जनगणना २०२६–२७ : प्रगणकांवर मुदतीपूर्व सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा दबाव

गंगाखेड प्रतिनिधी / रामप्रसाद ओझा
जनगणना २०२६–२७ अंतर्गत शहर व शहरालगतच्या भागातील घरे, गोदामे, शेतआखाडे व आस्थापनांची गणना करण्याची अंतिम मुदत १४ जून असताना, गंगाखेड तहसील कार्यालयाकडून ही प्रक्रिया ४–५ जूनपर्यंतच पूर्ण करण्यासाठी प्रगणक व सहाय्यकांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
या मुदतीपूर्व सक्तीमुळे प्रगणक, सहाय्यक व पर्यवेक्षकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण असून, नियोजनशून्य कामवाटप व असमान जबाबदाऱ्यांमुळे जनगणना प्रक्रियेच्या गुणवत्तेबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे.
नियमानुसार वाटप की प्रत्यक्षात अन्याय?
नियमानुसार प्रत्येक प्रगणकास २०० ते २५० घरे/इमारती सर्वेक्षणासाठी देणे अपेक्षित असताना,
शहरालगतचा सुरळवाडी ते भांबरवाडी, भांबरवाडी ते झोळारोड, मालेवाडी परिसर ते कासारवाडी हा मोठा व विखुरलेला भौगोलिक भाग एका प्रगणक व एका सहाय्यकावर सोपविण्यात आल्याची चर्चा आहे.
या एकाच विभागात
➡️ घरे
➡️ गोदामे
➡️ शेतआखाडे
➡️ विविध आस्थापने
यांची एकूण संख्या सरासरी ५००च्या आसपास असल्याचे बोलले जात असून,
इतक्या मोठ्या कामाचा भार एका पथकावर देणे म्हणजे दबाव निर्माण करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला जात आहे.
मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना सवलत?
दरम्यान, याच विभागात कार्यरत असलेल्या काही मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना कामकाजात सवलत दिली जात असल्याची चर्चा प्रगणक व सहाय्यकांमध्ये होत आहे.
यामुळे कामाचे वाटप समान न राहता भेदभावपूर्ण पद्धतीने होत असल्याचा आरोप पुढे येत आहे.
भत्ते व सुट्ट्यांबाबत आक्रमक भूमिका?
जनगणना कामासाठी मिळणारे भत्ते, तसेच अडचणीच्या परिस्थितीत सुट्टीबाबत शिक्षक असलेल्या प्रगणकांनी तोंडी चौकशी केली असता,
आक्रमक व असंवेदनशील शब्दांत प्रतिक्रिया देण्यात आल्याची कुजबुज प्रगणक, सहाय्यक व पर्यवेक्षक मंडळीत ऐकू येत आहे.
सौजन्यपूर्ण संवादाऐवजी
➡️ दबावाची भाषा
➡️ मुदतीपूर्व काम पूर्ण करण्याची सक्ती
➡️ मानवी अडचणींकडे दुर्लक्ष
अशी भूमिका घेतली जात असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न
जनगणना ही अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाची राष्ट्रीय प्रक्रिया असताना,
घाई, दबाव व असमान कामवाटपामुळे आकडेवारीच्या अचूकतेवर परिणाम होणार का?
असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रगणक व सहाय्यकांवर ताण वाढवून काम उरकण्याऐवजी,
नियमानुसार, समतोल व मानवी दृष्टिकोनातून प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
चौकट
मुदत १४ जूनची, मग ४–५ जूनपर्यंत सक्ती का?
जनगणना प्रक्रियेसाठी अधिकृत मुदत असताना
➡️ कामाची घाई
➡️ असमान विभागणी
➡️ दबावाची कार्यपद्धती
यामागे नेमका हेतू काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रगणक व सहाय्यकांना विश्वासात घेऊन काम न करता दबावाने काम उरकले जात असल्यास,
त्याचा थेट परिणाम जनगणनेच्या गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.