कर्जमाफीसह अनेक महत्वाचे निर्णय,मंत्रिमंडळ बैठक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (9 जून) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील कर्जमाफी योजनेत राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता कर्जमाफी  मिळणार आहे. यासाठी जवळपास 14 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. 2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफीत अनेक शेतकरी अडकले होते. 2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफी योजनेत अनेक शेतकऱ्यांना पात्र असूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नव्हता. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी वारंवार मागणी होत होती. त्यामुळे आज 2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफीत अनेक वंचित राहणाऱ्या 5 लाखपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने घेतला महत्वाचा निर्णय-

1. मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मान्यता. तेरा विभागांची पूनर्रचना. यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते, त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार. पण नवीन पद निर्मिती होणार नाही, पण विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार. निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)
2. राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
3. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतूदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (वित्त विभाग)
4. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडसाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करणार. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. (उद्योग विभाग)

योजना अंमलबजावणीसाठी व बँकासोबत वाटाघाटीसाठी सचिवस्तरीय समिती-

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती काम करेल. तसेच राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका व ग्रामीण बँकांकडील शेतकर्‍यांच्या पीक कर्ज/पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना अनुत्पादित कर्जाच्या तारखेनुसार कर्ज खतावणी शिल्लकेला निश्चित केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे सूट देण्याची रक्कम निश्चित केली जाईल. यासाठी बँकासोबत वाटाघाटी करुन सूट देण्याची रक्कमेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रधान सचिव (सहकार), व्यवस्थापकीय संचालक (महा-आयटी), प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांची समिती काम करेल. ही योजना राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जास तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वत:च्या निधीतून वितरित केलेल्या कर्जांना देखील लागू राहील. यासाठी शेतकर्‍यांचे आधार प्रमाणीकरण केले जाईल. तसेच, अ‍ॅग्रीस्टॅक आधार सामग्री मंचावर शेतकर्‍यांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी अद्ययावत पोर्टल विकसित करण्यात येईल.