चौकशी फक्त मुख्याधिकाऱ्यांपुरतीच का?गंगाखेड नगर पालीका भरती प्रकरण

दै. शब्दराज / रामप्रसाद ओझा, गंगाखेड
गंगाखेड नगरपरिषदेमधील बेकायदेशीर कर्मचारी भरती व कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्याधिकारी जयवंत सोनवणे यांच्यावरच चौकशीची प्रक्रिया केंद्रित होत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणात फक्त मुख्याधिकाऱ्यांवरच कारवाईचा बडगा उगारला जात असताना, त्या काळातील प्रशासक, वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित विभागप्रमुख चौकशीच्या बाहेर कसे राहिले? असा थेट सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
जर नगरपरिषदेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य नियुक्त्या आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाले असतील, तर त्याची जबाबदारी केवळ एका अधिकाऱ्यावर टाकणे योग्य आहे का? की ही कारवाई ‘निवडक’ स्वरूपाची आहे, याबाबत शहरात तीव्र चर्चा सुरू आहे.
प्रशासक पदावर असताना जबाबदारी कोणाची?
ज्या कालावधीत बेकायदेशीर नियुक्त्या झाल्याचा आरोप आहे, त्या काळात नगरपरिषदेवर प्रशासक म्हणून उपजिल्हाधिकारी कार्यरत होते.
नियमांनुसार, प्रशासक पदावर असताना
कर्मचारी भरती, आर्थिक मंजुरी, प्रशासकीय निर्णय आणि देखरेख
या सर्व बाबी प्रशासकांच्या थेट नियंत्रणाखाली असतात.
असे असताना,
नियमबाह्य नियुक्त्या त्यांच्या निदर्शनास आल्या नाहीत का?
की आल्या असूनही दुर्लक्ष करण्यात आले?
हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
विभागप्रमुख व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयात
नगरपरिषदेत कोणतीही नियुक्ती प्रक्रिया ही
_ संबंधित विभागप्रमुख
_ कार्यालयीन निरीक्षक
_ आस्थापना व लेखा विभाग
यांच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.
मात्र,
३० ते ३५ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या होत असताना
फाईल्स पुढे कशा गेल्या?
सह्या कशा झाल्या?
वेतन अदा कसे झाले?
या बाबींवर अद्याप कोणतीही चौकशी न झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम व संशय निर्माण झाला आहे.
कारवाई ‘निवडक’ तर नाही ना?
जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी मुख्याधिकारी सोनवणे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला आहे. ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या महत्त्वाची असली, तरी
चौकशीचा कक्ष फक्त एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित ठेवणे म्हणजे सत्य दडपण्याचा प्रयत्न तर नाही ना?
असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जर कथित आर्थिक गैरव्यवहार कोट्यवधी रुपयांचा असेल, तर
एकट्या मुख्याधिकाऱ्याच्या माध्यमातून इतका मोठा प्रकार घडणे शक्य आहे का?
की यामागे संपूर्ण यंत्रणेचे अपयश दडले आहे, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
जनतेची मागणी – सर्वसमावेशक चौकशी
गंगाखेड शहरातील नागरिकांची स्पष्ट मागणी आहे की,
मुख्याधिकाऱ्यांसह
त्या काळातील प्रशासक, वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी
यांची संयुक्त, निष्पक्ष व सर्वसमावेशक चौकशी करण्यात यावी.
अन्यथा ही कारवाई
“एक मोहरा बळी देऊन व्यवस्थेला वाचवण्याचा प्रकार”
अशीच ओळख निर्माण करेल, अशी तीव्र चर्चा शहरात सुरू आहे.
चौकट:-
मुख्याधिकारी दोषी ठरले तर उर्वरित अधिकारी निर्दोष कसे?
नगरपरिषदेत मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य नियुक्त्या झाल्याचा आरोप असताना,
जर चौकशी फक्त मुख्याधिकाऱ्यांपुरतीच मर्यादित राहिली,
तर सत्य बाहेर येणार कसे?
प्रशासक, वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी चौकशीच्या कक्षेत येणार की नाही?
की कारवाई फक्त एका अधिकाऱ्यापुरतीच राहणार?
हा प्रश्न आता गंगाखेडकरांना अस्वस्थ करतं आहे