Ladki Bahin Yojana

मुंबई – राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. लाभार्थ्यांची पडताळणी, ई-केवायसी (e-KYC) आणि पात्रता निकषांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर 92 लाखांहून अधिक लाभार्थी महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सुरुवातीला सुमारे 80 लाख नावे कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र अंतिम पडताळणीनंतर हा आकडा 92 लाखांपेक्षा अधिक झाल्याचे सांगितले जात आहे.

 

 

राज्य सरकारने लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे आठ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. मात्र या कालावधीत अनेक महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे सुमारे 55 लाख महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आली.

 

 

याशिवाय, सुमारे 12 लाख महिला प्राप्तिकरदाते असल्याचे आढळून आले. त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने त्या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या. तसेच सुमारे 5 लाख महिला ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचा लाभ घेत असल्याने त्यांचीदेखील नावे लाभार्थी यादीतून कमी करण्यात आली.

 

बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक नावे वगळली
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात आली असली, तरी बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक लाभार्थी अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यातील सुमारे 28 लाख महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या पात्र महिलेचे नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळले गेले असेल, तर तिच्या तक्रारीची दखल घेऊन संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल.

 

 

महिला अपात्र का ठरत आहेत?
योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाच्या अटी आणि पडताळणी प्रक्रिया लागू केल्या आहेत. त्यानुसार पुढील कारणांमुळे अनेक अर्ज अपात्र ठरले आहेत.

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणे.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असणे.
इतर शासकीय योजनांच्या निकषांमुळे लाभासाठी अपात्र ठरणे.
65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या सुमारे 4.5 लाख महिलांची नावे पडताळणीत वगळण्यात आली.
पडताळणीदरम्यान सुमारे 14 हजार पुरुषांनीही या योजनेसाठी अर्ज केल्याचे आढळून आले. छाननीनंतर त्यांचे अर्ज तत्काळ रद्द करण्यात आले.

 

 

राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या या पडताळणी मोहिमेमुळे केवळ पात्र लाभार्थींनाच योजनेचा लाभ मिळावा, हा उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच चुकीने वगळलेल्या पात्र लाभार्थींना न्याय मिळावा यासाठी तक्रार निवारण प्रक्रियाही सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.